ऐतिहासिक रूप से, भारत का वाहन पुनर्चक्रण उद्योग बिना किसी औपचारिक संगठन के संचालित होता था, जिससे वाहन स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होते थे। एक संरचित निपटान चैनल की अनुपस्थिति ने समस्याओं का एक जटिल जाल बना दिया था, जो व्यक्तिगत स्वामियों और समाज दोनों को प्रभावित करता था।

इसके अतिरिक्त, उचित विनियमन के अभाव में अनुपयुक्त निपटान विधियों से पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न होते थे, जहाँ विषाक्त पदार्थों को उचित सुरक्षा उपायों के बिना पर्यावरण में छोड़ दिया जाता था। निष्कासन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी ने स्वामियों के लिए यह सत्यापित करना कठिन बना दिया था कि उनके वाहनों का उचित निपटान हुआ है या नहीं।